S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP

आज एसजीपीजीआईएमएस की 105वीं शासी निकाय बैठक की। बैठक में संस्थान के शैक्षणिक, अनुसंधानात्मक एवं प्रशासनिक विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

आज दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए समीक्षा की। प्रदेश के सभी संबंधित जनपदों व विभागों को निर्धारित एक्शन प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन, मशीनों व उपकरणों की क्रियाशीलता तथा सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लक्षित रोड री-डेवलपमेंट कार्य 15 नवम्बर से पहले पूरा कराने तथा मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। सभी फ्यूल स्टेशनों पर 30 नवम्बर तक ANPR कैमरे स्थापित कराने के निर्देश दिए।

यह भी निर्देशित किया कि निर्माण स्थलों की धूल, खुले में कचरा जलाने एवं औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण तथा यातायात जाम वाले स्थलों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। पराली प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं प्रदूषण निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर बल दिया।

आज भारतीय विदेश सेवा (IFS) के वर्ष 2011 बैच के अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश में निवेश, आर्थिक विकास एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की 12वीं बैठक में 4 औद्योगिक इकाइयों को कुल ₹56.25 करोड़ के वित्तीय प्रोत्साहन वितरण के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इससे प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 20 अक्टूबर से पूर्व तथा एन्यूमरेटरों एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण 14 नवम्बर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

16 से 30 नवम्बर तक स्वगणना की सुविधा तथा 1 दिसम्बर से 4 जनवरी तक जनसंख्या गणना के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों सहित सार्वजनिक स्थलों पर स्वगणना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनगणना में कोई भी घर छूटने न पाए, आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित हो तथा प्रशिक्षित कार्मिकों की तैनाती की जाए। भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त ने प्रथम चरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश की टीम की सराहना की तथा द्वितीय चरण में भी टीम भावना बनाए रखने पर जोर दिया।

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। PET-2026 को 60 जनपदों के 1,372 केंद्रों पर 25, 30 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर को निष्पक्ष एवं नकलविहीन संपन्न कराने के निर्देश दिए। परीक्षा में 35.41 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत 1 से 30 नवम्बर तक विशेष शिविर आयोजित करने तथा पेंशनर्स को घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। जल संचय-जन भागीदारी अभियान के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति पर जोर दिया।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की नियमित समीक्षा, पात्र नागरिकों की ABHA ID बनाने तथा सभी पात्र स्वास्थ्य संस्थानों एवं पेशेवरों का HFR/HPR में पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी उपयोग एवं जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।

आज कोष प्रबन्धन समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए परिवहन विभाग एवं यातायात निदेशालय के कुल ₹22,206.66 लाख के बजट प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा सड़क सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर दिया।

सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेज की स्थापना तथा इंटरसेप्टर वाहनों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रस्तावों पर जोर दिया। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने तथा इंटरसेप्टर वाहनों के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए।

यातायात नियमों के अनुपालन, ई-चालान व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों के संचालन एवं सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। सड़क सुरक्षा संबंधी बजट का समयबद्ध एवं परिणामोन्मुख उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) से वित्त-पोषित परियोजनाओं की समीक्षा की। परियोजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति तथा प्रतिपूर्ति दावों एवं पूर्णता प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय-सीमा में नाबार्ड को भेजने के निर्देश दिए।

लंबित एवं धीमी गति वाली परियोजनाओं में तेजी लाने, बाधाओं का शीघ्र समाधान करने तथा पात्र प्रतिपूर्ति दावे समय से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। परियोजनाओं की निगरानी एवं डेटा साझा करने के लिए नाबार्ड के डिजिटल समाधानों को विभागों के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया।

आज भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति की बैठक की। बांदा के आईएमएलसी फेज-2 एवं गोरखपुर के धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र की डीपीआर को अनुमोदन प्रदान करते हुए केंद्र सरकार को भेजने की संस्तुति की गई।

बांदा में 310.27 एकड़ में ₹378.82 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (फेज-2) विकसित होगा। इसमें औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स, वाणिज्यिक एवं सामाजिक अवसंरचना के साथ आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

गोरखपुर के धुरियापार में 120 एकड़ में ₹102.35 करोड़ की लागत से आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। दोनों परियोजनाओं की वैधानिक स्वीकृतियां समय से प्राप्त करने एवं विभागीय समन्वय से क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।